Supreme Court – भारत का सर्वोच्च न्यायालय
जब बात आती है Supreme Court, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो संविधान के तहत न्यायपालिका की अंतिम शक्ति रखता है. Also known as उच्चतम अदालत, it फ़ैसलों के ज़रिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और हाई कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा करता है। इसी संदर्भ में संविधान, देश की मूल कानूनी बुनियाद जो न्यायपालिका की संरचना तय करती है का उल्लेख अनिवार्य है। बिना संविधान के Supreme Court की शक्ति अधूरी रहती। इसी तरह न्यायपालिका, तीन शाखाओं में से एक, जो न्याय के पोषण और लागू करने की जिम्मेदारी संभालती है को समझना जरूरी है, क्योंकि Supreme Court इस शाखा का शीर्ष बिंदु है। हाई कोर्ट, राज्य स्तर पर सबसे ऊँचा न्यायालय, जिसके आदेश Supreme Court द्वारा अधीनस्थ होते हैं भी इस बड़े ढांचे में अपना स्थान रखता है। अंत में, मौलिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 14‑32 में निर्धारित बुनियादी स्वतंत्रताएँ, जिनकी रक्षा Supreme Court नियमित रूप से करता है को समझना भारतीय लोकतंत्र में न्याय की भूमिका को स्पष्ट करता है।
Supreme Court के मुख्य कार्य और उनका प्रभाव
Supreme Court का पहला काम है संविधान की व्याख्या करना, जिससे सभी सरकारी नीतियों को कानूनी आधार मिलता है। दूसरा, यह न्यायिक समीक्षात्मक शक्ति रखता है, यानी हाई कोर्ट और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों को जांच कर सकता है। तीसरा, सबसे अहम है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा—सम्पूर्ण समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह अक्सर सार्वजनिक हित के मामलों में हस्तक्षेप करता है। चौथा, यह विधायी असंगतियों को दूर करने में मदद करता है, जिससे संसद द्वारा पास किए गए कानूनों में कोई त्रुटि न रहे। पाँचवाँ, सुप्रीम कोर्ट आधिकारिक मार्गदर्शन भी देती है, जिससे निचले स्तर के न्यायालय अपने कार्य में स्पष्टता पाएँ। इन सभी कार्यों के कारण, Supreme Court न केवल न्याय का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक सक्रिय एजेंट भी है। नीचे आप देखेंगे कि ये अवधारणाएँ विभिन्न समाचार लेखों में कैसे प्रतिबिंबित होती हैं और किस तरह से भारत की वर्तमान कानूनी परिदृश्य को आकार देती हैं।
