कोल्हापुर में महानंदी हाथी को वापस लाने का जनआंदोलन, अंबानी के वन्तारा को चुनौती

अक्तू॰, 12 2025

कोल्हापुर, महाराष्ट्र – जब Mahadevi नामक मंदिर हाथी को गुजरात के अंबानी‑समर्थित Vantara में स्थानांतरित करने का आदेश आया, तो शहर के लोग इकट्ठा हो कर विरोध कर रहे हैं। यह विरोध 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तुरंत बाद भड़का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि "भक्तों की भावनाएँ जानवर के स्वास्थ्य‑सुरक्षा अधिकार से ऊपर नहीं उठ सकतीं"। दो‑सप्ताह के भीतर हाथी को शिफ्ट करने का आदेश दिया गया, पर स्थानीय जनता ने इसे धार्मिक आघात माना।

पृष्ठभूमि: मंदिर हाथी की कहानी और कानूनी मोड़

Mahadevi को 1992 में जैन मठ पच्चटयार्य महास्वामी संस्था ने अपनाया था। तब से वह वार्षिक पिचकारी‑रिवाज़, तिरुवनंत उत्सव और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख भूमिका निभाती रही। 2024 के अन्त में, हाई‑पावर कमेटी (HPC) ने दो बार, दिसंबर 2024 और जून 2025 में, Mahadevi की स्वास्थ्य‑स्थिति रिपोर्ट की और उसे Gujarat के Vantara में पुनर्वास के लिये शिफ्ट करने की सिफारिश की।

इन रिपोर्टों के बाद PETA India ने दावे किए कि मठ में हाथी के लिये पर्याप्त देखभाल नहीं मिल रही है और वह कुपोषण व चोटों से जूझ रही थी। इस पर मठ ने जलवायु‑जन्य अपील दायर की, जिसमें उन्होंने लेखी रूप से जैन मठ के प्रमुख ने कहा: "Mahadevi हमारे आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है; उसे हटाने से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता (आर्टिकल 25) का उल्लंघन होगा।"

न्यायिक प्रक्रिया: बंबई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक

जुलाई 2025 में बंबई हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिनमें जस्टिस रेवती मोहिते दिरे और जस्टिस नेला गोखले शामिल थीं, ने मठ की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा, "Vantara एक ‘गॉडसेंड’ सुविधा है जो MahMahadevi जैसी दीर्घकालिक पीड़ित हाथी को उचित देखभाल दे सकती है।" कोर्ट ने दो‑सप्ताह के भीतर शिफ्टमेंट का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को इस मुद्दे पर सार्वजनिक हित याचिका (PIL) सुनी। सुनवाई में अभियोजक हारिश साल्वे ने अंबानी‑समर्थित Vantara के पक्ष में तर्क दिया कि "देश की वन्यजीव नीति के अनुसार, अगर प्रक्रिया सही है तो किसी भी राज्य का हाथी को निजी‑सार्वजनिक संरचना में ले जाना वैध है।" कोर्ट ने अंततः कहा कि "भक्तों की भावनाएँ जानवर के स्वास्थ्य‑सुरक्षा अधिकार से कम नहीं हैं।"

प्रदर्शन और प्रमुख आवाज़ें

हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोल्हापुर में भारी भीड़ जुटी। स्थानीय नेता श्री शेट्टी ने कहा, "PETA का यही लक्ष्य है – मंदिर हाथियों को निजी संस्थानों में ‘हड़प’ कर देना। उनका अंबानी के साथ तालमेल स्पष्ट है।" उन्होंने US‑स्थित PETA के मुख्यालय को शिकायत करने और भारत में उसके लाइसेंस को रद्द करने की मांग भी की।

इसी बीच PETA India ने जवाब दिया: "शेट्टी जी ने पहले Mahadevi की पुनर्वास का समर्थन किया था, अब अचानक विरोध क्यों? वह हाथी अब जंजीरों से मुक्त है, उसे दर्दनाक रोगों का इलाज मिल रहा है और वह अन्य हाथियों के साथ सामाजिक संपर्क बना रही है।"

Vantara के spokesperson ने घोषणा की कि August 2025 में उन्होंने कोल्हापुर में पहला सैटेलाइट एलेफेंट रीहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की योजना बनायी है, जो विशेष रूप से Mahadevi के लिये समर्पित होगा। यह कदम स्थानीय भावनाओं को संतुलित करने की कोशिश माना गया।

प्रभाव विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय

• सामाजिक‑धार्मिक पहलू: मंदिर हाथी को हटाना कई शहरों में धार्मिक असंतोष का कारण बनता है; कोल्हापुर में यह विशेष रूप से भावनात्मक है क्योंकि हाथी को 30 साल से स्थानीय जीवन का हिस्सा माना जाता है।
• कानूनी पहलू: सुप्रीम कोर्ट का फैसला पशु अधिकार के समर्थन में एक मील का पत्थर है, जिससे भविष्य में समान मामलों में अदालतें अधिक सख्त रुख अपना सकती हैं।
• पारिस्थितिक पहलू: Vantara जैसी निजी‑सार्वजनिक साझेदारी से वन्यजीव संरक्षण में संसाधनों की बढ़ोतरी हो सकती है, पर यह सवाल उठता है कि क्या ये संस्थान धार्मिक समुदायों के अधिकारों को अनदेखा कर रहे हैं।

प्रोफ़ेसर अनीता शाह, जैव‑विविधता विशेषज्ञ, ने कहा, "अगर हाथी को योग्य देखभाल मिल रही है और वह एक बड़े रेज़र्व में सामाजिक संपर्क स्थापित कर रहा है, तो यह उसके कल्याण में सकारात्मक कदम है। लेकिन यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, अन्यथा स्थानीय जनता के साथ टकराव अपरिहार्य है।"

आगे क्या हो सकता है? अगले कदम और संभावनाएँ

अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने Vantara के सैटेलाइट सेंटर की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि अगस्त‑सितंबर 2025 में फाउंडेशन इसपर कार्य करना शुरू कर सकता है। स्थानीय प्रशासन ने भी विरोध को शांत करने के लिये कई सत्र आयोजित किए हैं, और कुछ धार्मिक नेताओं ने आध्यात्मिक सलाह के रूप में "हाथी की शांति में ही समुदाय की शांति है" कहा है।

यदि Vantara की योजना सफल होती है, तो यह भारत में निजी‑सार्वजनिक वन्यजीव संरक्षण मॉडल के लिये एक नया मानक स्थापित कर सकता है। दूसरी ओर, यदि स्थानीय आक्रोश बढ़ता रहा, तो यह राजनीतिक दबाव बन सकता है, जिससे भविष्य में समान मामलों में अदालतें अधिक सावधानी बरत सकती हैं।