शाहनवाज का ममता पर हमला: बिहार-बंगाल की तकदीर असली निवासी तय करेंगे, न कि घुसपैठिये

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 4 नवंबर, 2025 को भागलपुर के दौरे पर ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बरसाया। उन्होंने कहा, "बिहार हो या बंगाल, राज्यों की तकदीर वहां के मूल निवासी तय करेंगे, न कि बांग्लादेशी घुसपैठिये।" इस बयान के पीछे छिपा है एक ऐसा राजनीतिक दांव जो अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावपश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा है।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन: वोटर सूची का नया युद्ध

शाहनवाज ने दावा किया कि ममता बनर्जी विशेष तीव्र समीक्षा (SIR) से डर रही हैं। SIR क्या है? यह केंद्र सरकार का एक प्रक्रियात्मक उपकरण है जिसके तहत वोटर सूचियों में अवैध नाम — खासकर बांग्लादेश से आए घुसपैठियों — को हटाने की कोशिश की जाती है। शाहनवाज का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) को डर है कि अगर ये नाम हट गए, तो उनका वोट बैंक धूल में मिल जाएगा।

यह बात तब और भी गहरी हो जाती है जब हम देखते हैं कि 2005 में ममता बनर्जी खुद लोकसभा में इसी मुद्दे को "बहुत गंभीर मामला" बताकर उठा चुकी थीं। उस दौरान उन्होंने अपने कागजात फाड़कर हवा में उड़ा दिए थे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को "बाम दल का मतदाता बैंक" बताया था। लेकिन आज वही ममता बनर्जी कह रही हैं कि SIR "अल्पसंख्यकों के खिलाफ है"। यह बदलाव न सिर्फ असंगत है — यह राजनीतिक गणित का खुला उदाहरण है।

मुस्लिम मतदाता: बदलती भूमिका, बदलता खेल

2005 के बाद से कुछ बड़ा हुआ है। कांग्रेस और बाम दलों के मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस की ओर बढ़ गए। आज बंगाल के कई जिलों में, जैसे मालदा और उत्तर 24 परगना, TMC का वोट बैंक असल में बांग्लादेशी घुसपैठियों से बना है — जिन्हें वोटर सूची में दर्ज किया गया है। एक YouTube वीडियो के अनुसार, SIR शुरू होने के बाद बिथारी हकीमपुर ग्राम पंचायत से लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं। इसका मतलब? जिन लोगों के नाम वोटर सूची में हैं, वे अब डर रहे हैं।

इसी वजह से ममता बनर्जी ने 23 नवंबर, 2025 के आसपास उत्तर 24 परगना में एक मार्च निकाला, जहां उन्होंने मथुआ समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगी, लेकिन घुसपैठियों को डिटेंशन कैंप नहीं जाने दूंगी।" यह बयान 2005 के बयान के विपरीत है। लेकिन यह उनके लिए जरूरी है — क्योंकि 2026 के चुनाव में यही वोट उनकी जीत या हार तय करेंगे।

भाजपा की रणनीति: बिहार का मॉडल, बंगाल के लिए संदेश

शाहनवाज ने भागलपुर के दौरे के दौरान बिहार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के आने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य भर में 25 चीनी मिलों की स्थापना का फैसला किया। और भागलपुर के सातों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 7-0 से जीत हासिल की। यह बताने का मकसद था: जहां असली निवासियों को प्राथमिकता दी गई, वहां विकास हुआ।

उन्होंने विपक्षी महागठबंधन को भी निशाना बनाया, कहा कि अब यह "महाफूट" बन गया है। सुल्तानगंज और कहलगांव जैसे क्षेत्रों में गठबंधन के बीच समन्वय की कमी ने उन्हें भारी हार दी। यह संदेश स्पष्ट है: जो अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, वे जीतते हैं। जो घुसपैठियों के लिए लड़ते हैं, वे खो जाते हैं।

अगला चरण: वक्फ संशोधन और अल्पसंख्यक राजनीति का नया युद्ध

4 दिसंबर, 2025 को मालदा में ममता बनर्जी ने भाजपा के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ जमकर विरोध किया। यह अधिनियम वक्फ बोर्ड के नियंत्रण को केंद्रीय सरकार के हाथ में ले जाता है — जिसे TMC ने "मुस्लिम समुदाय के खिलाफ षड्यंत्र" बताया। यह बयान कोई बेकार की बात नहीं है। मालदा में 70% से अधिक आबादी मुस्लिम है। यहां अब तीन खिलाड़ी हैं: TMC, BJP और AIMIM।

इसका मतलब? अब अल्पसंख्यक मतदाता केवल एक विषय नहीं — एक युद्धक्षेत्र है। जो इसे संवेदनशीलता से नहीं, बल्कि गणित से समझेगा, वही जीतेगा। शाहनवाज कहते हैं: "हम निवासियों की बात कर रहे हैं।" ममता बनर्जी कहती हैं: "हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं।" लेकिन असली सवाल यह है: जिन लोगों को वोटर सूची में दर्ज किया गया है, वे कौन हैं? असली निवासी? या घुसपैठिए?

अगले कदम: क्या अब चुनाव से पहले वोटर सूची सुधार होगा?

SIR का काम अभी शुरू हुआ है। बिहार में इसकी शुरुआत से 1.2 लाख अवैध नाम हट चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अभी तक केवल दो जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन जब यह बड़े जिलों — जैसे नादिया, उत्तर 24 परगना, और मालदा — तक पहुंचेगा, तो राजनीति उलट जाएगी।

ममता बनर्जी ने कहा है कि वह "अपनी जान जोखिम में डालेंगी"। लेकिन क्या वह अपने राजनीतिक जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं? या फिर यह सिर्फ एक चुनावी चिल्लाहट है?