झारखंड के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, राज्य के विकास पर चर्चा

16 टिप्पणि

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  Tanya Srivastava

  जून 24, 2024 AT 01:08
  ये सब बकवास है भाई! 🤦‍♀️ झारखंड में तो सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं मिल रहा, और ये लोग बैठकें कर रहे हैं... असली विकास तो बस फोटो और प्रेस रिलीज में होता है 😒
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  Ankur Mittal

  जून 24, 2024 AT 15:48
  सही कहा 😊 बैठक तो हो रही है, लेकिन गांवों में बिजली नहीं आई तो फायदा क्या? 🤷‍♂️
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  Diksha Sharma

  जून 26, 2024 AT 06:44
  इन बैठकों का मकसद तो बस चुनाव से पहले लोगों को भाग्यशाली बनाना है... ये सब नाटक है। आप जानते हैं ना कि ये फंड कहां जाते हैं? 😏 #ShadowFunds
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  Akshat goyal

  जून 26, 2024 AT 15:38
  समझदारी से बात हुई।
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  anand verma

  जून 28, 2024 AT 14:58
  इस प्रकार की संवादात्मक बैठकें भारत के संघीय ढांचे की मजबूती का प्रतीक हैं। राज्य और केंद्र के बीच सहयोग के माध्यम से ही वास्तविक विकास संभव है।
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  Amrit Moghariya

  जून 29, 2024 AT 01:00
  अरे भाई, जब तक राज्यपाल अपने बंगले में चाय पी रहे हैं, तब तक गांवों में बच्चे दो घंटे चलकर स्कूल जाते हैं... ये बैठकें तो बस फोटो शूटिंग हैं। 😅
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  shubham gupta

  जून 29, 2024 AT 10:00
  राज्य के विकास के लिए आंकड़ों की जरूरत है, न कि बयानों की। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के आंकड़े जारी किए जाएं।
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  Gajanan Prabhutendolkar

  जून 29, 2024 AT 19:49
  ये सब बातें तो बस विश्वास बनाने के लिए हैं। आदिवासी जमीन पर बिजली के खंभे तो लगाए गए हैं, लेकिन बिजली नहीं आई। कौन चुरा रहा है? आप जानते हैं कि ये फंड कहाँ जाते हैं।
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  ashi kapoor

  जून 30, 2024 AT 18:32
  अरे भाई, ये सब तो बस एक नाटक है... मैं झारखंड के एक गांव से हूं, वहां स्कूल का बच्चा भी नहीं जाता, पर राज्यपाल का बयान तो बहुत अच्छा लगा 😅 लेकिन जब तक राज्य के लोगों को रोज 100 रुपये मिलेंगे, तब तक ये सब बकवास है... जिंदगी नहीं बदलती, बस फोटो बदलती हैं 🤦‍♀️💔
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  Yash Tiwari

  जुलाई 1, 2024 AT 15:07
  इस बैठक के अंतर्गत विकास का आधार तो बन गया, लेकिन इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग की गहराई तो नहीं देखी जा सकती। विकास का अर्थ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और जनता की भागीदारी है। जब तक आदिवासी समुदायों को अपने संसाधनों पर अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये सब एक रूपक है।
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  Mansi Arora

  जुलाई 2, 2024 AT 06:48
  ये सब बकवास है... मैंने झारखंड के एक गांव में अपने दोस्त के घर जाकर देखा, वहां बच्चों को दो घंटे चलकर स्कूल जाना पड़ता है, और ये लोग बैठक कर रहे हैं... बस फोटो खींचवा रहे हैं 😒
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  Amit Mitra

  जुलाई 2, 2024 AT 14:27
  मुझे लगता है कि ये बैठक एक अच्छा शुरुआती कदम है, लेकिन वास्तविक बदलाव के लिए जनता की आवाज को सुनना जरूरी है। आदिवासी समुदायों के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए, न कि बस योजनाएं बनाना।
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  sneha arora

  जुलाई 4, 2024 AT 07:52
  उम्मीद है अब सब कुछ बेहतर होगा ❤️ बच्चे पढ़ेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे... बस थोड़ा और धैर्य रखें 🌱
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  Sagar Solanki

  जुलाई 4, 2024 AT 11:39
  ये सब एक गैर-सांविधिक निर्णय है। केंद्र के अधिकार के अंतर्गत राज्यों को नियंत्रित किया जा रहा है। ये फंड आवंटन का तरीका असंवैधानिक है। असली स्वायत्तता तो राज्यों को मिलनी चाहिए, न कि फंड की चाहत।
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  Siddharth Madan

  जुलाई 6, 2024 AT 06:36
  अच्छा हुआ
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  Ankur Mittal

  जुलाई 6, 2024 AT 14:58
  वापस आ गया... अगर ये फंड वाकई गांवों तक पहुंचे तो बहुत अच्छा होगा। बस देखते हैं कि कितना बचता है।