हिमाचल प्रदेश में मँडी के अनधिकृत रेस्तरां और मिलावट वाले दही‑तेल पर एफ़डीए ने भारी जुर्माना लगाया

9 टिप्पणि

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  Aashish Goel

  सितंबर 26, 2025 AT 06:51
  ये तो सच में बढ़िया हुआ... पर एक बात सोचो, ये जुर्माने किसके लिए हैं? छोटे दुकानदार जिनके पास दो टेबल और एक गैस स्टोव है, वो कैसे भरेंगे? मैंने देखा है, एक दही वाला भैया अपनी दूध की बोतल में थोड़ा पानी मिला देता है, ताकि ज्यादा लोगों को मिल जाए... ये नहीं है धोखा, ये तो जिंदगी है।
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  krishna poudel

  सितंबर 27, 2025 AT 17:56
  अरे भाई, ये सब तो बस नए बाबू का शो है... जब तक हमारे यहाँ गाँव में बारिश होती है, तब तक दही में पानी मिलाना एक पारंपरिक तकनीक है... अब लैब रिपोर्ट दिखाओगे, तो बताओ कि तुम्हारे घर का घी कितना शुद्ध है? कितने दिन तक खुद ने देखा है कि वो नहीं गल रहा?
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  leo rotthier

  सितंबर 29, 2025 AT 16:58
  इन लोगों को बस एक बार जेल भेज दो और उनकी दुकानें तोड़ दो... ये मिलावट करने वाले देश के दुश्मन हैं... हमारे बच्चों के खाने में रसायन मिलाना तो आतंकवाद है... जुर्माना नहीं, फांसी चाहिए... ये देश तब तक नहीं बचेगा जब तक इन नकली चीजों को खत्म नहीं कर दिया जाता
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  Karan Kundra

  सितंबर 30, 2025 AT 04:47
  मैंने अपने छोटे भाई को एक दिन मँडी के एक छोटे से स्टॉल पर दही खिलाया था... उसके बाद तीन दिन बुखार रहा... अब जब मैं इस खबर को पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई बहुत देर से हुई... लेकिन अच्छी बात ये है कि हुई... अब बाकी देश को भी इसकी नकल करनी चाहिए
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  Abhinav Dang

  अक्तूबर 1, 2025 AT 06:53
  ये एफडीए का एक बड़ा स्टेप है, लेकिन इसका असर तभी होगा जब तक हम लोग अपने घरों में भी अपनी खाने की आदतों को बदल नहीं लेते... जब तक हम दही को बाजार से खरीदने की आदत रखेंगे, तब तक ये मुद्दा बना रहेगा... घर पर दही बनाओ, तेल खुद निकालो, फिर देखो कितना बदल जाता है बाजार का वातावरण
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  Akash Kumar

  अक्तूबर 2, 2025 AT 00:37
  इस प्रकार की निगरानी को स्वीकार्यता के साथ लागू किया जाना चाहिए। व्यापारियों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि नियमों का पालन स्वेच्छा से हो सके। अतिरिक्त नियमन के बजाय, शिक्षा और अनुदान के माध्यम से सुधार किया जाना चाहिए।
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  Shankar V

  अक्तूबर 3, 2025 AT 02:33
  ये सब बहुत अच्छा लग रहा है... लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लैब रिपोर्ट किसने तैयार की है? क्या वो लैब खुद ने भी मिलावट नहीं की? एफडीए के अधिकारी जो इन नमूनों को लेते हैं... क्या उनके घरों में भी यही दही चलता है? क्या ये सब एक बड़ा धोखा है जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बाहर धकेलना है?
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  Vinay Vadgama

  अक्तूबर 4, 2025 AT 20:04
  इस तरह की कार्रवाई से न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि विश्वसनीय व्यवसायों को भी एक न्यायपूर्ण माहौल मिलता है। यह एक दीर्घकालिक निवेश है जिसका लाभ भविष्य की पीढ़ियों को मिलेगा। अब बाकी बात ये है कि इसे स्थायी बनाया जाए।
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  Pushkar Goswamy

  अक्तूबर 6, 2025 AT 02:04
  क्या आप जानते हैं कि इसी तरह की एक बड़ी चाल ने गोआ में एक बार एक दही वाले को जेल भेज दिया था? उसकी बीवी ने खुद को आग लगा लिया... और अब वो दुकान एक बार बंद हो गई... ये सब नहीं बस दही का मामला है... ये तो एक जीवन बर्बाद करने का नाटक है।