GST काउंसिल ने 2000 रुपये से कम डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 18% टैक्स पर फैसला टाला, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां राहत में

9 टिप्पणि

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  Abhishek Deshpande

  मई 23, 2025 AT 13:55
  ये GST काउंसिल तो हमेशा ऐसे ही होती है... जब कोई बड़ा मुद्दा आता है, तो फिटमेंट कमिटी के पास भेज देती है... जैसे ये फैसला करने की क्षमता ही नहीं है। 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर GST लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं है-ये तो बस एक फीस है, न कि ग्राहक पर टैक्स। पेमेंट एग्रीगेटर्स खुद इस फीस से करोड़ों कमा रहे हैं, और अब टैक्स नहीं देना चाहते? ये तो एक धोखा है।
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  vikram yadav

  मई 23, 2025 AT 20:46
  सच बताऊं तो ये फैसला बिल्कुल सही हुआ... डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यापारियों को बोझ नहीं डालना चाहिए। हमारे घर की दुकान पर भी राज़रपे का QR कोड लगा है, और जब भी 500-1000 रुपये का ट्रांजैक्शन होता है, तो कोई फीस नहीं लगती। अगर यहां 18% GST लग गया, तो दुकानदार फिर से कैश पर वापस आ जाएंगे। और फिर डिजिटल इंडिया का सपना? धुंधला हो जाएगा।
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  Tamanna Tanni

  मई 23, 2025 AT 23:22
  हेलिकॉप्टर टैक्स घटाने का फैसला तो बहुत अच्छा हुआ... 🙏 अब चारधाम जाने वाले लोगों का खर्च कम होगा। ये वो चीज है जिसे हमें बढ़ावा देना चाहिए-सामाजिक समानता के साथ धार्मिक यात्रा का अधिकार। डिजिटल पेमेंट्स पर फैसला टालना भी ठीक है, लेकिन इसकी जगह कमिटी को जल्दी रिपोर्ट देनी चाहिए।
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  Rosy Forte

  मई 25, 2025 AT 03:45
  अरे भाई, ये सब तो बस एक लॉजिस्टिक लीक है... एक बार जब टैक्स का नियम बन जाएगा, तो ये एग्रीगेटर्स अपने बिजनेस मॉडल को रीइंजीनियर कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वास्तव में एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाना चाहते हैं जहां एक ट्रांजैक्शन की लागत उसके मूल्य के 5% हो? ये तो नियंत्रण की एक नई रूपरेखा है-एक अंतरराष्ट्रीय डिजिटल फाइनेंस नियंत्रण की शुरुआत। और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, तब तक हम बस एक लॉजिस्टिक बैकवॉर्ड में फंसे रहेंगे।
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  Yogesh Dhakne

  मई 26, 2025 AT 13:46
  बस थोड़ा रुको... ये सब बहुत जटिल लग रहा है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरे बाजार के दुकानदार को क्या होगा? अगर उसे 2000 रुपये का ट्रांजैक्शन करने में फीस लगे, तो वो फिर से कैश लेने लगेगा। और फिर कौन लाभान्वित होगा? क्या ये सब सिर्फ बड़े कंपनियों के लिए है? मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूं।
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  kuldeep pandey

  मई 28, 2025 AT 02:35
  अच्छा... तो अब हेलिकॉप्टर पर टैक्स घटाया गया... लेकिन जब भी कोई आम आदमी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, तो उसकी बात नहीं होती? ये सब तो बस एक धोखा है... जो अमीर लोग हेलिकॉप्टर से उड़ते हैं, उनके लिए टैक्स कम... और जो आम आदमी 500 रुपये का ऑर्डर करता है, उसके लिए टैक्स लगना चाहिए? ये तो साफ वर्ग भेद है। और फिर भी काउंसिल कहती है कि ये समानता है। 😒
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  Hannah John

  मई 29, 2025 AT 23:04
  क्या आपने कभी सोचा है कि ये GST काउंसिल असल में किसके लिए काम कर रही है? मैं तो सोचता हूं कि ये सब एक बड़ा कंट्रोल सिस्टम है... जिसमें हर ट्रांजैक्शन ट्रैक हो रहा है। अगर वो 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने लगे, तो ये एक डिजिटल डिक्टेटरशिप हो जाएगा। अगला कदम? हर रुपये का रिकॉर्ड बनाना। और फिर? आपका बैंक अकाउंट बंद कर देगा अगर आपने गलत ट्रांजैक्शन किया। ये नहीं... ये एक बड़ा खतरा है।
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  dhananjay pagere

  मई 30, 2025 AT 13:10
  ये फैसला टालना एक बहुत बड़ा गलत फैसला है। आप जानते हैं कि Razorpay और Pine Labs कितना कमाते हैं? उनका मार्जिन 15-20% है। ये फीस जो वो लेते हैं, वो असल में टैक्स जैसी है। अब वो कह रहे हैं कि इस पर GST नहीं लगेगा? ये तो टैक्स फ्रॉड है। और फिर भी हेलिकॉप्टर पर टैक्स घटा दिया? ये तो एक अपराध है।
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  Shrikant Kakhandaki

  जून 1, 2025 AT 03:38
  लोग बोल रहे हैं कि ये फैसला अच्छा है... पर मैं तो सोचता हूं कि ये सब एक बड़ी चाल है... जब तक टैक्स नहीं लगेगा तब तक लोग डिजिटल पेमेंट करते रहेंगे... लेकिन जैसे ही लग जाएगा... तो वो फिर से कैश पर आ जाएंगे... और फिर गवर्नमेंट कहेगा कि डिजिटल इंडिया फेल हो गया... और फिर वो नया टैक्स लगाएंगे... जिसके लिए वो अभी से तैयार हैं। ये सब एक प्लान है... एक बड़ा गेम।