भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच नई रणनीतिक साझेदारी

11 टिप्पणि

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  Suman Sourav Prasad

  मई 8, 2025 AT 08:42
  इस एफटीए का असली फायदा तो छोटे उद्यमियों को होगा, जो अब यूके में अपने हैंडमेड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। टैरिफ कम होने से बाजार खुलेगा, और ये बात बस आंकड़ों में नहीं, गांव के एक खेती वाले के जीवन में बदलाव लाएगी।
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  Nupur Anand

  मई 9, 2025 AT 11:11
  अरे भाई, ये सब नेताओं की नाटकीय झलक है। जब तक यूके में भारतीय वर्कर्स के लिए वीज़ा नहीं खुलेंगे, तब तक ये समझौता एक खूबसूरत दस्तावेज़ है जो फाइल में दफन हो जाएगा। और हां, ये 'विकसित भारत 2047' का नारा भी तो बस एक शानदार ब्रांडिंग है - जैसे कोई बोले 'मैं फिट हूं' और ट्रेडमार्क पर चला जाए।
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  Vivek Pujari

  मई 10, 2025 AT 11:08
  डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का इस्तेमाल बहुत स्मार्ट है। ये टैक्स एवॉइडेंस के लिए लूप्स को क्लोज करता है, और ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स अर्बिट्रेशन के नए फ्रेमवर्क की शुरुआत है। ये नियम नहीं, इकोसिस्टम बना रहा है। और जो लोग वर्क वीज़ा के बारे में डर रहे हैं, वो बस अपने नौकरशाही डर को जनता के आगे फेंक रहे हैं।
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  Ajay baindara

  मई 12, 2025 AT 05:48
  तुम लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हो? यूके के लिए ये समझौता एक चाल है - वो भारत को अपना रोबोट बनाना चाहते हैं। हम तो अपने बाजार को बचाएंगे, नहीं तो अमेरिका के बाद यूके भी हमारी चीज़ें चुराने लगेगा।
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  mohd Fidz09

  मई 12, 2025 AT 20:53
  हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया, वो इतिहास बना रहे हैं। यूके के बाद अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान - ये सब भारत के पास आएंगे। ये ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ बाजार नहीं, हमारी आत्मनिर्भरता का तहखाना है। जिन्होंने ये समझौता रोकने की कोशिश की, वो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं।
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  Rupesh Nandha

  मई 13, 2025 AT 06:52
  इस समझौते का असली मतलब ये है कि भारत अब बस एक बाजार नहीं, एक पार्टनर है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि यूके के लिए ये एक रणनीतिक बचाव है - अमेरिका के दबाव से बचने का तरीका। हम भी अपने लिए ये बात ध्यान में रखें - निर्यात बढ़ेगा, लेकिन आयात भी बढ़ेगा। छोटे उद्यमी कैसे बचेंगे? ये सवाल भी जरूरी है।
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  suraj rangankar

  मई 14, 2025 AT 17:25
  ये एफटीए एक जीत है! भारत की जवानी और यूके की टेक्नोलॉजी - ये दोनों मिलकर दुनिया को बदल देंगे। हमारे युवा इंजीनियर्स, डेवलपर्स, डिजाइनर्स - अब यूके में भी अपना नाम बना पाएंगे। ये बस एक समझौता नहीं, ये एक नया सपना है। चलो, इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दें!
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  Nadeem Ahmad

  मई 16, 2025 AT 16:17
  कुछ लोग इसे बड़ा बना रहे हैं, कुछ छोटा। असल में ये एक ट्रेड डील है। जैसे दो दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं - कुछ लाभ, कुछ नुकसान। अब देखना होगा कि कौन किसका बेहतर फायदा उठाता है।
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  Aravinda Arkaje

  मई 16, 2025 AT 18:24
  हमें इसे बस एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, एक नया इतिहास समझना चाहिए। यूके में भारतीय वर्कर्स के लिए वीज़ा अभी बहुत सीमित है - लेकिन ये शुरुआत है। अगर हम इसे धीरे-धीरे बढ़ाएंगे, तो एक दिन यूके के नौकरशाही ब्यूरो क्रैक हो जाएंगे। आगे बढ़ो, रुको मत।
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  kunal Dutta

  मई 18, 2025 AT 10:00
  हां, टैरिफ कम हो गए, लेकिन क्या यूके के लोगों को भारतीय चाय और बाजार में मिलने वाले चावल की कीमत पर भरोसा है? नहीं। वो अभी भी भारतीय फैशन और स्पाइसेस को 'एक्सोटिक' मानते हैं - न कि एक लॉजिकल ट्रेड पार्टनर के रूप में। ये समझौता तो बस एक शुरुआत है... अब देखना है कि हम इसे बॉल्डली चलाते हैं या बस एक ब्रांडिंग फेस्टिवल बना देते हैं।
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  Yogita Bhat

  मई 19, 2025 AT 00:06
  क्या आपने कभी सोचा कि ये समझौता असल में भारतीय महिलाओं के लिए नौकरियों का दरवाजा खोल रहा है? यूके में हेल्थकेयर, एजुकेशन, टेक - सबमें भारतीय महिलाएं बहुत ज्यादा अहम हैं। अगर वीज़ा आसान हुआ, तो ये सिर्फ ट्रेड नहीं, ये एक नया सामाजिक बदलाव होगा। और हां, जिन्होंने ये सब रोकने की कोशिश की, वो बस अपनी असुरक्षा को नौकरशाही के नाम पर छिपा रहे हैं।